दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२\८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशन अन्तर्गत १६ औं बैठकमा समुहगत छलफल भएको छ । बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बजेट कुनै हावादारी आधारमा नभई वैज्ञानिक विश्लेषण, आवश्यकता र औचित्यमाथि आधारित भएर ल्याइएको बताउनुभयो । केही प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट आएका आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले प्रदेश सरकार गम्भीर रूपमा छुटेका योजनाहरू समेट्दै अघि बढ्ने प्रतिवद्धता दोहो¥याउनु भयो । सुझावहरुलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, नमिलेका बिषयहरुलाई मिलाउनेगरी सरकार अघि बढ्ने बताउनु भएको हो ।

उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो,‘के यो बजेट प्रदेशको विकासमा योगदान गर्दैन ?’ उहाँले थप्नुभयो,‘कुन मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजना छोडेको छ ? सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । छुटेका भनिएका योजनाहरू समावेश गर्दा कमजोरी मान्न मिल्दैन ।’ मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले एक बर्षको अवधिमा हाँसिल गरेका उपलब्धिहरु बारे संसदमा जानकारी गराउनु भएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले बजेट प्रदेशको विकास, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा अघि बढाइएको भन्दै कार्यान्वयनमै जोड दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।

प्रशासनिक सुधार र संस्थागत निर्माण

प्रदेश सरकारले हालसम्म ८० वटा ऐन, ३० वटा नियमावली र ११ वटा निर्देशिका पारित गरी प्रदेश सरकारको कानुनी तथा संस्थागत संरचना बलियो बनाएको जानकारी गराउनु भयो । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र ६ वटा नयाँ ऐन निर्माण भएका छन् । प्रदेश तथा स्थानीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत हालसम्म २ हजार ९ सय २३ पदमा विज्ञापन गरी कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । चालु वर्षमा मात्र ५ सय ९५ पदमा विज्ञापन भई ५ सय ४६ पदको सिफारिस भइसकेको छ । स्थानीय तहमा पनि तहबृद्धि, मिलान, पदपूर्ति तथा सरुवा प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको छ ।
सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले पाँच वर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । साथै, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग अन्तरप्रदेश समन्वय र सहकार्यका लागि संयुक्त बैठक गरी साझा प्रतिबद्धता समेत घोषणा गरिएको छ ।

बजेटको कार्यान्वयन र आर्थिक प्रगति

मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी–खर्चको अवस्था पनि सार्वजनिक गर्नुभयो । उहाँका अनुसार चालु खर्च ६६.६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च ७०.५ प्रतिशत र कुल खर्च ६९.०९ प्रतिशत पुगेको छ । राजस्व संकलनतर्फ समानीकरण अनुदान ८९.७८ प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँट ८९.२६ प्रतिशत, रोयल्टी ३९.४३ प्रतिशत र आन्तरिक आम्दानी ४८.८३ प्रतिशत संकलन भएको छ । कुल आम्दानी ७५.४७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले अघिल्लो वर्षको तुलनामा डेढ अर्ब राजस्व वृद्धि गर्न सफल भएको र आगामी वर्ष थप डेढ अर्ब आन्तरिक स्रोत संकलन गर्न सकिने आधार रहेको बताउनु भयो । उहाँले स्मरण गर्नुभयो,‘सरकारले ढाई अर्ब ऋणको बोझसहित कार्यभार सम्हालेको हो । अहिले त्यसलाई तिर्दै सन्तुलित बजेटतर्फ अघि बढेका छौं ।’

पूर्वाधार, सामाजिक सेवा र कृषि क्षेत्रका उपलब्धि

प्रदेश सरकारले राजधानी क्षेत्र भालुवाङमा ५० शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा लाएको, भौतिक पूर्वाधारतर्फ ५० किमी कालोपत्रे सडक, ७२ किमी ग्राभेल सडक, ३३.७२ किमी कालोपत्रे तयारी सडक, ६८ किमी ट्र्याक सडक, २५ सडक पुल, ७० कल्भर्ट र ५ झोलुंगे पुल निर्माण गरिएको छ ।
सिंचाइ क्षेत्रमा ४२ सतही आयोजना सम्पन्न भई ७ सय २८ हेक्टर नयाँ जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने २ हजार ६ सय ३४ हेक्टर जमिनमा स्तरोन्नति भएको छ । थप ३१ वटा डिप ट्युवेल र ११ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भएको छ । खानेपानी तथा शहरी विकास क्षेत्रमा १ सय ५ खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई १७ हजार १ सय ३२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । ६ आयोजना अन्तर्गत ९ हजार ५ सय ७३ घरधुरीमा गुणस्तरयुक्त खानेपानी पु¥याइएको छ ।

शहरी पूर्वाधारतर्फ ६४ किमी पक्की ढल, २१.४ किमी ग्राभेल, २२.३ किमी पिच, ६.५ किमी एऋऋ सडक, ५.१४ किमी फुटपाथ, ४ सरकारी कार्यालय निर्माण र १५ कार्यालय मर्मत गरिएको छ । ३८ वटा जनता आवास पनि सम्पन्न भएका छन् । सामाजिक क्षेत्रमा २० विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी खटाइएको छ भने ५ हजार लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । ४ सय ७५ कक्षा कोठा नयाँ निर्माण गरिनुका साथै २३ विद्यालयमा आईसिटी ल्याब स्थापना गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा ८ सय १४ साना सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भई ३ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ । ७ सय ५४ हेक्टर जमिनमा व्यवसायिक कृषि सुरु गरिएको छ । ७८ हजार ४ सय ४० पशुमा कृत्रिम गर्भाधान र १८ लाख ९ सय ६३ पशु–पंक्षीमा खोप सेवा दिइएको छ ।

पर्यटन, उद्योग र यातायात

पाणिनी महोत्सव, शालिग्राम महोत्सव र ‘घुम्न जाऔँ बर्दिया’ अभियान सम्पन्न भएका छन् । रुकुम पूर्वलाई हिमालय पर्यटकीय हबको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।

यातायात सेवा विस्तारका लागि कोहलपुरमा शाखा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । २ हजार विद्यार्थीलाई ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ३ हजार तीन उद्योग र ३ हजार ५ सय ४५ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । १ हजार जनालाई सिपमूलक तालिम दिइएको छ भने ३ सय जनाले सिप परीक्षण प्रमाणपत्र पाएका छन् । ३ हजार विद्यार्थीलाई उपभोक्ता हक र खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।